राफेल की होगी जांच और देशद्रोह की धारा खत्म करेगी कांग्रेस

राफेल की होगी जांच और देशद्रोह की धारा खत्म करेगी कांग्रेस
April 02 20:06 2019 Print This Article

Manifesto – नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें गरीबों को न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत सालाना 72 हजार रुपये देने और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अलग बजट के प्रावधान का वादा किया गया है। पार्टी ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, सरकारी सेवाओं की 22 लाख रिक्तियों को भरने, ग्रामीण स्तर पर हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देने, राफेल एवं भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की जांच कराने, राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा पर जोर देने तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के विकास के लिए कदम उठाने जैसे कई प्रमुख वादे किए हैं।

कांग्रेस का घोषणा पत्र: रोजगार, किसान से खेल तक

1- भारतीय आपराधिक संहिता की धारा 499 को हटा कर मानहानि को एक दिवानी अपराध बनाएंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (जो की देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है) जिसका कि दुरुपयोग हुआ, और बाद में नये कानून बन जाने से उसकी महत्ता भी समाप्त हो गई है उसे खत्म किया जाएगा।

2- कांग्रेस बिना भेदभाव के भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लागू करगी। राफेल सहित पिछले पांच साल में भाजपा सरकार द्वारा किये गये सौदों की जांच की जाएगी। कांग्रेस उन कारकों और परिस्थितियों की भी जांच करगी, जिसके तहत पिछले पांच वर्ष में अनेक भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों को देश छोड़ने की इजाजत दी गई है, उनको वापस लाकर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

3- हम दुनिया के आम देशों को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए लामबंद करेंगे कि पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाले आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों पर रोक लगाए। हम दुनिया के अन्य देशों को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए लामबंद करेंगे कि पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाली आतंकी गतिविधियों और आतंकवादी समूहों पर रोक लगाए।

4- कांग्रेस शहीदों के परिवारों को मुआवजे की नीति तैयार करने और लागू करने का वचन देती है। इस नई नीति में पूर्ण वेतन और भत्ते शामिल होंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए धन तथा शहीद परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और उपयुक्त मौद्रिक मुआवजा शामिल होगा।

5- कांग्रेस यह सुनिश्चित कराएगी के ईवीएम और वीवीपीएटी से छेडछाड न हो सके। मतगणना के दौरान कम से कम 50 प्रतिशत ईवीएम तथा वीवीपीएटी का मिलान भौतिक गणना के साथ किया जाए।

6- नोटबंदी व दोषपूर्ण जीएसटी के कारण छोटे व मध्यम श्रेणी के उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए है। कांग्रेस पार्टी ऐसे प्रभावित उद्योगों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के लिए नई योजना बनाएगी।

7- कांग्रेस फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतर से निपटने के लिए, भारतीय प्रेस परिषद् को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 में संशोधन करने का वादा करती है।
8- कांग्रेस नीति आयोग को निरस्त करगी, जो पूरी तरह से सिर्फ अक्षम और नाकाम साबित हुआ है। कांग्रेस मध्यम और दीर्घकालिक योजनाओं को तैयार करन तथा संघीय प्रणाली में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, एक स्वतंत्र विशेज्ञय निकाय के रूप में नय से सिरे से परिभाषित जिम्मेदारियों के साथ, योजना आयोग के गठन का वायदा करती है।

9- कांग्रेस 17 वीं लोकसभा के पहले सत्र में और राज्यसभा में, संविधान संशोधन विधेयक पास करवाकर, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करगी। हम केन्द्र सरकार के सेवा नियमों में संशोधन करके केन्द्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करेंगे।

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